कॉपी बहाद्दर मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणीचे हाल!

कॉपी बहाद्दर मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणीचे हाल!

विधानसभेत राजकीय मायबापांनी ‘लाडकी बहीण योजने’ची घोषणा केली अन् झोपलेल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना ऐन खरीप हंगामात जाग आणून दिली. त्यासाठी सर्वप्रथम मायबाप सरकारचे हात जोडून आभार. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे, असं म्हणणारे मुख्यमंत्री शिंदे हे कॉपी बहाद्दर आहेत असं म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही. कारण, मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर सुरू असलेली योजना कॉपी करून त्यांनी राज्यात आणली.

शाळेत असताना नाम्या हरीच्या पाठीमागे बसायचा. दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेला देखील तो पाठीमागे बसला होता. तेव्हा हरीला 68 टक्के तर नाम्याला 62 टक्के पडले होते. निकाल आल्यावर नाम्याच्या बापाला वाटले की, आपला पोरगा हुशार आहे. हरी नंतर डिप्लोमा करायला गेला. तेव्हा त्याच्या पाठोपाठ नाम्याच्या घरच्यांनी देखील त्याचा नंबर डिप्लोमाला लावला. पण नंतरच्या काळात मात्र कॉपी बहाद्दर नाम्याची फजिती झाली. हरीच्या बरोबरीने तो टिकू शकला नाही. हरी हुशार होता, शिकला पुढे मोठा माणूस झाला.

अगदी नाम्या प्रमाणेच आपले लाडके मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘लाडली बहेना’ ही योजना कॉपी केली असून त्याला ‘लाडकी बहीण योजना’ असे नाव दिले. पण योजनेमुळे आधी आरामात असलेली मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण; मात्र कामाला लागली. तेही सेतू केंद्र आणि तहसील कार्यालय येथे कागदपत्र जमा करायला. हवेत जसा गोळीबार होतो तसा गोळीबार करत शिंदे सरकारने विधानसभेत जोरात गोळी झाडली. पण त्याची जखम थेट त्यांच्या लाडक्या बहिणीला झाली.

इकडे घोषणा होताच ग्रामीण भागात महिला थेट सेतू केंद्र गाठू लागल्या. सेतूवाला लाडका भाऊ मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणीकडून फॉर्म भरण्यासाठी हजार दीड हजार रुपये उकळत होता. त्यात एका महिन्याचे पैसे गेले तरी हरकत नाही, पण नंतर तरी पैसे भेटतील या आशेने कित्येक बहिणींनी सेतू केंद्र चालकास पैसे दिले. विशेष म्हणजे ते फॉर्म भरायचे कुठे हेच त्या भावाला माहित नव्हते.

दोन-तीन दिवसांनी सरकारने नारी शक्ती दूत हे ॲप लाँच केले. पण त्यातही कित्येक अडचणी. म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खंदायची अशी गत झाली. कधी फोटो अपलोड करण्यासाठी त्रुटी तर कधी ॲपच सुरू होत नव्हते. मग असे ॲप्स सरकारने सुरू केलेच कशाला. बरं कोणतीही योजना सुरू झाली तर त्याचा फॉर्म भरण्यासाठी एक वेबसाईट असते. मात्र या सरकारने सध्या ट्रायल बेसवर वेबसाईट सुरू केली आहे. त्यातही तिचा सर्वर डाऊन होत आहे.

विरोधकांना आता सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यासाठी हा मोठा विषय मिळाला आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे, शिंदे सरकारने हाताने स्वतःची थट्टा केलीय. ही योजना सुरू करताना थोडा देखील विचार करण्यात आलेला नाही. जर सरकारला ही योजना आणायची होतीच तर त्यांनी सखोल विश्लेषण करायला हवे होते. आजकाल प्रत्येकाकडे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड आहे. सध्या आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड नंबर टाकले तर घरात किती मेंबर आहेत हे कळते. जर प्रत्येक रेशन दुकानाचा डेटा जमा केला असता तरीही या योजनेसाठी हाल झाले नसते.

म्हणजे, घरात किती महिला आहे हे सरकार रेशकार्ड वरून तपासणार आहे. त्यामुळे डायरेक्ट रेशन दुकानावर ही सेवा दिली असती तर खूप मोठा फरक पडला असता. पण नको त्या भानगडी करून लोकांना अडकून ठेऊन याचा थेट निवडणुकीसाठी फायदा करून घायचा हेच या सरकारला करायचे आहे. मध्यप्रदेशमध्ये याचा फायदा झाला पण त्याची कॉपी केलेल्या भावाला लाडक्या बहिणी निवडणुकीसाठी किती मदत करणार हे आता येणारी विधानसभेची निवडणूकच ठरवेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *